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हैदराबाद, 20 जुलाई : राज्य सरकार का विचार है कि केंद्र सरकार को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम में संशोधन करना चाहिए और पोडु भूमि के मुद्दे को हल करने के लिए कट-ऑफ तिथि बढ़ानी