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जयपुर, 25 अगस्त। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्मिक हितों में निर्णय लेते हुए राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के राजपत्रित अधिकारियों के कैडर रिव्यू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। सीएम अशोक गहलोत की स्वीकृति के बाद अब पदों