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नई दिल्ली, 03 अगस्त: चुनाव से पहले किए जाने वाली फ्री योजनाओं के वादे के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि नीति आयोग, वित्त आयोग, सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और