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दुर्ग, 22 जुलाई। सरप्लस बिजली वाले छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में विद्युत देयक भुगतान का बोझ बढ़ता जा रहा है। समय-समय पर सरकार इसे जमा भी कराती है। लेकिन इसके बाद भी नगरीय निकाय राजस्व वसूली नहीं होने का बहाना बनाकर