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नई दिल्ली, 10 अप्रैल: पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य भाषा बनाने के केंद्र सरकार के कदम से इस क्षेत्र के विभिन्न संगठनों में नाराजगी है। क्षेत्र के संगठनों ने कहा कि उन्हें वैकल्पिक विषय के रूप