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बेंगलुरू, 20 अप्रैल: कर्नाटक सरकार ठेके देने में कदाचार को रोकने के लिए 50 करोड़ रुपये की सभी सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए निविदा प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए एक तीन सदस्यीय आयोग का गठन करेगी। इस आयोग एक सेवानिवृत्त उच्च