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नई दिल्ली, 25 जनवरी: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चुनाव में राजनीतिक दलों के मुफ्त सुविधाएं देने के वादे करना एक गंभीर मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।