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नई दिल्ली, 18 अगस्त। भारत में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या प्रवासियों का मु्द्दा एक बार फिर से गरमाया है। दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को लेकर गृहमंत्रालय ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री कार्यालय (MHO) की ओर