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नई दिल्ली, 10 अगस्त। राज्य सरकारों की शक्तियों को खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि कोई भी राज्य हाई कोर्ट की मंजूरी के बिना सांसदों या विधायकों के खिलाफ किसी भी आपराधिक मामले को वापस नहीं ले