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नई दिल्ली, अगस्त 02। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक नोटिस जारी किया। इस नोटिस में सर्वोच्च न्यायल ने जवाब मांगा है कि जब IT एक्ट की धारा 66 ए को रद्द कर दिया