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नई दिल्ली, दिसंबर 08। पिछले एक साल से अधिक समय से आंदोलन कर रहे किसानों की मांग को लेकर अब भारत सरकार के तेवर नरम पड़ रहे हैं। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद अब सरकार किसानों की अन्य