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नई दिल्ली, 24 नवंबर। पिछले एक साल से केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन कृषि कानूनों का किसान विरोध कर रहे थे और इसे वापस लेने की मांग कर रहे थे, जिसे आखिरकार सरकार ने स्वीकार कर लिया और खुद प्रधानमंत्री