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कानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2019 नागरिकता (संशोधन अधिनियम) के विरोध के दौरान राज्य में सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान पर जारी वसूली नोटिस वापस लेने के कुछ दिनों बाद, कानपुर जिला प्रशासन ने आरोपी व्यक्तियों से वसूले गए जुर्माने को